शाळेच्या दुपारच्या सुट्टीत हातात ताट घेऊन उभे असलेले मूल जेव्हा गरम जेवणाची वाट पाहत असते, तेव्हा ते फक्त भूक भागवण्यासाठी रांगेत उभे नसते. त्या ताटात त्याच्या शरीराची वाढ, मेंदूचा विकास आणि उद्याच्या आयुष्याची शक्यता वाढत असते. देशातील लाखो गरीब मुलांसाठी शाळेत मिळणारे दुपारचे जेवण हे दिवसातील सर्वांत पौष्टिक भोजन असते. म्हणूनच त्या ताटात निकृष्ट धान्य, अळ्या पडलेली डाळ, सडलेला भाजीपाला किंवा विषबाधेच्या बातम्या समोर येतात, तेव्हा प्रश्न केवळ अन्नाचा राहत नाही; तो राज्याच्या संवेदनशीलतेचा, प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वाचा आणि समाजाच्या नैतिकतेचा बनतो.
महाराष्ट्रात शालेय पोषण आहार निकृष्ट असल्याच्या तक्रारी नव्या नाहीत. त्या वारंवार समोर येतात. प्रत्येक वेळी चौकशीची घोषणा होते, समित्या नेमल्या जातात, दोषींवर कारवाईचे आश्वासन दिले जाते; मात्र काही महिन्यांनी पुन्हा एखादी नवी घटना घडते. या घटनांकडे स्वतंत्र अपघात म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल. त्या एका खोलवर रुजलेल्या व्यवस्थात्मक समस्येकडे बोट दाखवतात.
भारतात शालेय भोजनाची संकल्पना जवळपास शतकभर जुनी आहे. १९२५ मध्ये तत्कालीन मद्रास महानगरपालिकेने गरीब विद्यार्थ्यांसाठी मोफत भोजन सुरू केले. पुढे तमिळनाडूने १९८२ मध्ये व्यापक स्तरावर ही योजना राबवून तिचे सकारात्मक परिणाम दाखवून दिले. त्या अनुभवाच्या आधारे केंद्र सरकारने १५ ऑगस्ट १९९५ रोजी “राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षण पोषण सहाय्य कार्यक्रम” सुरू केला. २००१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना शिजवलेले गरम जेवण देणे बंधनकारक केले आणि २०२१ मध्ये या योजनेला “प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण” हे नवे नाव देण्यात आले. आज ती जगातील सर्वांत मोठी शालेय भोजन योजना मानली जाते.
परंतु योजनेचा इतिहास जितका गौरवशाली आहे, तितकाच तिच्या अंमलबजावणीचा इतिहास धक्कादायकही आहे. सुरुवातीपासूनच निकृष्ट दर्जाचे अन्न, अपुरी स्वच्छता, दूषित धान्य आणि पुरवठ्यातील अनियमिततेच्या तक्रारी येत राहिल्या. २०१३ मध्ये बिहारमध्ये कीटकनाशक मिसळलेल्या अन्नामुळे २३ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला आणि संपूर्ण देश हादरला. त्या घटनेनंतर अन्नसुरक्षेबाबत अनेक नियम तयार झाले; मात्र समस्या पूर्णपणे थांबली नाही.
महाराष्ट्रातील अलीकडच्या घटना हेच दाखवतात. हिरव्या वाटाण्याऐवजी कमी प्रतीचा वाटाणा पुरवल्याच्या आरोपांनी विधानसभेत मोठा गदारोळ झाला. विशेष तपास पथकाची घोषणा झाली; पण नंतर शासनाने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समितीकडे चौकशी सोपवली. त्या समितीला पुरवठादार, निविदा प्रक्रिया आणि प्रयोगशाळेच्या अहवालांची तपासणी करण्याची जबाबदारी देण्यात आली.
मात्र मूळ प्रश्न तसाच उभा राहतो की अशा घटना वारंवार का घडतात?
याचे पहिले कारण म्हणजे कंत्राटी व्यवस्था. मोठ्या प्रमाणावर अन्नपुरवठा करणाऱ्या संस्थांची निवड अनेकदा सर्वांत कमी दराच्या निकषावर होते. अशा परिस्थितीत नफा टिकवण्यासाठी खर्चात कपात करण्याचा मोह निर्माण होतो आणि त्याचा फटका थेट मुलांच्या ताटाला बसतो. निकृष्ट धान्य, कमी दर्जाच्या भाज्या किंवा गुणवत्तेत तडजोड ही त्याचीच परिणती असते.
दुसरे कारण म्हणजे अपुरी देखरेख. शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शिक्षकांनी अन्न चाखून त्याची नोंद करणे, स्वच्छतेची खात्री करणे आणि गुणवत्तेवर लक्ष ठेवणे अपेक्षित आहे. परंतु शिक्षकांचे मूळ काम अध्यापन आहे; अन्ननिरीक्षकाचे नाही. एका शिक्षकाकडून अध्यापन, प्रशासकीय कामे आणि भोजनाची गुणवत्ता तपासणी अशा अनेक भूमिका पार पाडण्याची अपेक्षा ठेवली जाते. परिणामी नियंत्रण सैल पडते.
तिसरे कारण म्हणजे महागाई आणि निधीतील विसंगती. डाळी, तेल, गॅस आणि भाज्यांचे दर सातत्याने वाढत असताना अनेकदा प्रत्यक्ष खर्चाच्या तुलनेत उपलब्ध निधी अपुरा ठरतो. केंद्र सरकारने खर्चाच्या दरात वेळोवेळी वाढ केली असली, तरी अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे की वाढती महागाई लक्षात घेता ती पुरेशी नाही.
चौथे कारण म्हणजे उत्तरदायित्वाचा अभाव. एखादी घटना घडल्यानंतर चौकशी सुरू होते; पण दोषींवर त्वरित आणि कठोर कारवाईची उदाहरणे कमी दिसतात. त्यामुळे प्रणालीला धाक राहत नाही.
या सर्व त्रुटी असूनही ही योजना समाजासाठी किती महत्त्वाची आहे, हे विसरता कामा नये. संशोधन सातत्याने दाखवते की शालेय भोजनामुळे शाळेत उपस्थिती वाढते, शिक्षणातील गळती कमी होते, कुपोषणाशी लढण्यास मदत मिळते आणि मुलांच्या शिकण्याच्या क्षमतेवर सकारात्मक परिणाम होतो. विशेषतः गरीब आणि वंचित कुटुंबांतील मुलांसाठी ही योजना शिक्षण टिकवून ठेवणारा महत्त्वाचा आधार ठरली आहे.
म्हणूनच या योजनेतील निष्काळजीपणा हा केवळ प्रशासनातील त्रुटी म्हणून पाहता येणार नाही. तो सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेलाच धक्का देणारा आहे. कारण श्रीमंत घरातील मूल घरून डबा आणू शकते; पण गरीब विद्यार्थ्याला तो पर्याय नसतो. त्याच्यासाठी शाळेचे जेवण म्हणजे जीवनरेषाच असते.
यावर उपाय आहेत आणि ते अवघडही नाहीत. प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र अन्नसुरक्षा तपासणी पथके निर्माण करणे, स्वयंपाकगृहांची नियमित प्रयोगशाळा तपासणी बंधनकारक करणे, निकृष्ट पुरवठादारांची सार्वजनिक काळी यादी तयार करणे, शाळा व्यवस्थापन समित्या आणि पालकांचा सहभाग वाढवणे, डिजिटल निरीक्षण व्यवस्था उभारणे आणि स्थानिक शेतकऱ्यांकडून थेट ताजा भाजीपाला खरेदी करण्यास प्राधान्य देणे, अशा उपायांनी परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा होऊ शकते. शासनाच्या विद्यमान मार्गदर्शक सूचनांमध्ये स्वच्छता, अन्न चाखण्याची नोंद आणि गुणवत्तेची प्रयोगशाळा चाचणी यांसारख्या तरतुदी आहेत; गरज आहे ती त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची.
अखेर प्रश्न एका साध्या नैतिक जबाबदारीचा आहे. पूल उशिरा बांधला तर प्रवास खोळंबतो. रस्ता निकृष्ट झाला तर दुरुस्ती करता येते. पण लहान मुलाच्या ताटातील पोषण हिरावले गेले, तर त्याची भरपाई आयुष्यभर करावी लागते. कुपोषित शरीर, कमकुवत बौद्धिक विकास आणि शिक्षणातील मागे पडणे यांची किंमत संपूर्ण समाजाला चुकवावी लागते.
राज्याची खरी परीक्षा मोठ्या प्रकल्पांत नसते; ती एका शाळकरी मुलाच्या ताटात असते. कारण त्या ताटात फक्त भात, डाळ आणि भाजी नसते. तिथे एका पिढीचे आरोग्य, शिक्षण आणि देशाचे उद्याचे भविष्य वाढत असते. त्या भविष्याशी निष्काळजीपणा करणे म्हणजे विकासाच्या सर्व घोषणांना पोकळ ठरवणे होय.
